शेतकऱ्यांसाठी फडणवीस सरकारची मोठी तयारी; केंद्राकडं 40 हजार कोटींची मागणी

Maharashtra Drought Package : दुष्काळाच्या संकटात सापडलेल्या शेतकऱ्यांसाठी राज्य सरकारने तातडीच्या मदतीसोबतच आणखी एक मोठा निर्णय घेतला आहे.

Maharashtra Drought Relief Package : राज्यातील दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी राज्य सरकारने मदतीचा निर्णय घेतला आहे. राज्यातील 305 तालुक्यांमध्ये दुष्काळ जाहीर करण्यात आला असून, शेतकऱ्यांना प्रत्येकी 5 हजार रुपये अग्रीम मदत म्हणून देण्यात येणार आहेत. केंद्र सरकारकडून आर्थिक मदत मिळण्याची वाट न पाहता याच आठवड्यात ही रक्कम शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा करण्याचे आदेश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आजच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत अधिकाऱ्यांना दिले आहेत. दुष्काळाच्या संकटात सापडलेल्या शेतकऱ्यांना तातडीने आर्थिक आधार देण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे.

शेतकऱ्यांना अग्रीम मदत देण्यासोबतच राज्य सरकारने केंद्राकडे मोठ्या आर्थिक पॅकेजची मागणी करण्याची तयारी केली आहे. यासाठी राज्यातील दुष्काळी परिस्थितीचा सविस्तर आढावा घेऊन परिपूर्ण प्रस्ताव तयार करण्यात आला आहे. हा प्रस्ताव 31 ऑक्टोबर रोजी केंद्र सरकारकडे पाठवण्यात येणार असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली आहे. या प्रस्तावातून महाराष्ट्रासाठी तब्बल 40 हजार कोटी रुपयांची मदत मागितली जाण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे केंद्र सरकार या मागणीला किती प्रतिसाद देते आणि राज्याला प्रत्यक्षात किती निधी मिळतो, याकडे लक्ष लागलं आहे.

पुण्यात 25 हून अधिक जणांचं पोलीस संरक्षण काढलं; राणा सूर्यवंशी आणि लक्ष्मण हाके यांना मात्र अभय

दुष्काळाची तीव्रता लक्षात घेऊन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी स्वतः शेतकऱ्यांच्या बांधावर जाऊन परिस्थितीची पाहणी केली होती. या दौऱ्यात त्यांनी शेतकऱ्यांशी संवाद साधत त्यांच्या अडचणी जाणून घेतल्या आणि निवेदनंही स्वीकारली होती. संकटाच्या काळात शेतकऱ्यांना वाऱ्यावर सोडणार नसल्याची ग्वाही त्यांनी दिली होती. मुख्यमंत्र्यांसोबतच राज्यातील अनेक मंत्री आणि आमदारांनीही दुष्काळग्रस्त भागांचा दौरा करून परिस्थितीचा आढावा घेतला होता. त्यानंतर शेतकऱ्यांना प्रत्येकी 5 हजार रुपये अग्रीम मदत देण्याची घोषणा करण्यात आली होती. आता ही मदत याच आठवड्यात वितरित करण्याच्या हालचाली सुरू झाल्या आहेत.

विशेष म्हणजे, दुष्काळग्रस्त भागातील पंचनामे पूर्ण होण्याआधीच मुख्यमंत्र्यांनी अग्रीम मदतीची घोषणा केली होती. केंद्र सरकारकडून मदत मिळण्यापूर्वी राज्य सरकारने स्वतःच्या स्तरावर शेतकऱ्यांना दिलासा देण्याचा निर्णय घेतला आहे. दरम्यान, केंद्राच्या पथकाने राज्यातील दुष्काळी परिस्थितीची पाहणी केली असून, संबंधित अधिकाऱ्यांनीही शेतांमध्ये जाऊन नुकसानीचे पंचनामे केले आहेत. या पाहणी आणि पंचनाम्यांच्या आधारे केंद्राकडे मदतीचा प्रस्ताव पाठवला जाणार आहे. आता 31 ऑक्टोबर रोजी प्रस्ताव सादर झाल्यानंतर केंद्र सरकार महाराष्ट्राला किती आर्थिक मदत मंजूर करते, हे महत्त्वाचं ठरणार आहे.

संबंधित बातम्या